पुरानी पेंशन का वादा, एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण सीमा बढ़ाने ,जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को विशेष राज्य ,महिलाओं को नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण समेत कांग्रेस के न्याय पत्र में 25 गारंटी !
कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में घोषित पांच न्याय और 25 गारंटियों पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने और इसे जारी करने की तिथि तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष को मंगलवार को अधिकृत किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द घोषणा पत्र जारी करने की तिथि का ऐलान करेंगे। घोषणा पत्र को ‘न्याय पत्र’ करार देते हुए पार्टी ने कहा है कि यह देश को राह दिखाएगा।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) ने पार्टी के घोषणापत्र पर तीन घंटे से अधिक समय तक चर्चा की। इस दौरान युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों और समाज में हाशिये पर जो वर्ग है उनके लिए पांच “न्याय” गारंटी के साथ हर घर तक पहुंचने का फैसला किया। सूत्रों ने कहा कि घोषणापत्र में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का वादा किया गया है।
घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी. चिदंबरम ने 43 पेज के इस दस्तावेज को पढ़कर सुनाया। इसके बाद सदस्यों ने अपनी राय रखी। सूत्रों के मुताबिक, कई सदस्यों ने देश में हालात और बढ़ती नफरत पर चिंता जताते हुए नफरत फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के वादे का सुझाव दिया। इसके साथ संस्थाओं की निष्पक्षता का मुद्दा भी उठा। इसे रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई।
केंद्र सरकार की राज्यों के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के साथ सीडब्ल्यूसी में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने के लिए जरूरी कानून बनाने का भी सुझाव आया। पार्टी राष्ट्रव्यापी ओल्ड पेंशन योजना लागू करने के साथ संविधान संशोधन कर एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए 50 फीसदी की सीमा खत्म करने का भी वादा करने की तैयारी कर रही है।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस न्याय पत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वादे के साथ लद्दाख को विशेष दर्जा देने का वादा कर सकती है। इसके साथ पार्टी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने वादा करने की भी तैयारी कर रही है। पार्टी महिलाओं को नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण दे सकती है।
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी की अगुआई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता पर भी चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि सीडब्ल्यूसी ने प्रस्ताव पारित कर न्याय यात्रा और इसके जरिए दिए संदेश की तारीफ की है। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 63 दिन में 6,500 किलोमीटर की यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों में 17 जनसभाओं को संबोधित किया है।
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कई सदस्यों ने चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठाया। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड को बड़ा घोटाला करार देते हुए पार्टी नेताओं को इस मुद्दे को पूरे जोर-शोर उठाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हमें लोगों को बॉन्ड की सच्चाई बतानी होगी कि भाजपा ने किस तरह भ्रष्टाचार किया है।
