उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता पर रिपोर्ट को दी मंजूरी, अब विधानसभा में होगा पेश
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को उत्तराखंड कैबिनेट की मंजूरी मिलने से राज्य विधानसभा में इसे पेश करने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई. जिसके बाद यह बताया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता वाला कानून लागू होगा.एक भाजपा नेता ने रविवार की शाम को बताया कि यूसीसी रिपोर्ट पर विधायी कार्य पूरा होने के बाद इस कैबिनेट बैठक में यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद 6 फरवरी को यूसीसी बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा.
कानून विशेषज्ञों की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक सामान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई थी. आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदाओं के लिए कानून एक समान होगा. मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग-अलग कानून एक तरह से निष्प्रभावी हो जाएंगे.
