सुप्रीम कोर्ट की केंद्र की मोदी सरकार को जजों के तबादले में देरी पर कड़ी चेतावनी- कठोर कदम उठाने पर मजबूर न करे सरकार !

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले को मंजूरी देने में देरी पर केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह की कार्रवाई हो सकती है, जो सुखद नहीं हो सकती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कहा, हमें कोई स्टैंड न लेने दें जो बहुत असुविधाजनक होगा। कोर्ट ने कहा, न्यायाधीशों के तबादले को लंबित रखा जाना एक गंभीर मुद्दा है।

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के तबादले व नियुक्तियों में देरी पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। शीर्ष अदालत ने कहा, हमें ऐसा कोई रुख अपनाने को मजबूर नहीं किया जाए, जो असुविधाजनक हो। कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी में देरी पर प्रशासनिक व न्यायिक दोनों तरह की कार्रवाई हो सकती है। इसे सुखद नहीं कहा जा सकता।