राहुल गाँधी की पैनी निगाह और समझ से मोदी सरकार फिर घिरी राफेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार में ,फ्रांसीसी मजिस्ट्रेट ने राफेल भ्रष्टाचार जांच में भारत से सहयोग मांगा: रिपोर्ट !

देश के प्रमुख समाचार पोर्टल द वायर की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से कुछ दिन पहले, फ्रांसीसी समाचार पोर्टल मीडियापार्ट ने खुलासा किया है कि पेरिस मजिस्ट्रेट ने भारत सरकार को एक आधिकारिक अनुरोध भेजा है, जिसमें डसॉल्ट एविएशन द्वारा कथित तौर पर भारत में किए गए भुगतान की चल रही जांच में सहयोग मांगा गया है। 2015-16 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री का सौदा

मजिस्ट्रेट विशेष रूप से दो भारतीय जांचों की केस फाइलों का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं, जैसा कि मीडियापार्ट ने पहले खुलासा किया है, इस बात के विस्तृत सबूत हैं कि 2016 में हस्ताक्षरित सौदे को सुरक्षित करने के अपने प्रयासों में डसॉल्ट ने गुप्त रूप से भारतीय आधारित व्यापार मध्यस्थ सुशेन गुप्ता को कई मिलियन यूरो का भुगतान किया था। यान फिलिपिन द्वारा लिखित रिपोर्ट कहती है।

यह तत्काल ज्ञात नहीं है कि भारतीय प्रतिक्रिया क्या होगी। इस प्रकार के अनुरोध आमतौर पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाते हैं और भारत में संबंधित विभाग द्वारा उठाए जाते हैं – इस मामले में सबसे अधिक संभावना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और वित्त मंत्रालय, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो की देखभाल करते हैं और क्रमशः प्रवर्तन निदेशालय।

द वायर ने पेरिस में भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर फ्रांसीसी अनुरोध की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है और जवाब मिलने पर यह कहानी अपडेट की जाएगी।

पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने 2018 के एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि अंबानी को राफेल के साझेदार के रूप में सौदे में लाया गया था क्योंकि मोदी सरकार ने इसी पर जोर दिया था। डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस ने इससे इनकार किया है और भारत सरकार ने उस समय कहा था कि फ्रांसीसी कंपनी द्वारा लिए गए ‘व्यावसायिक निर्णय’ में उसका कोई योगदान नहीं है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया लेकिन यह सौदा फ्रांस में वर्तमान आपराधिक जांच का विषय है

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