केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाने के बाद चला नया पैंतरा, नया अध्यादेश लाकर LG को फिर दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर बिठाया !
केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाने के बाद चला नया पैंतरा, नया अध्यादेश लाकर LG को फिर दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर बिठाया !
केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार (19 मई) को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के संबंध में एक अध्यादेश लाई जिसमें दिल्ली सरकार को सेवा विभाग का नियंत्रण दिया गया था. हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वसम्मत फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जमीन को छोड़कर सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं. अब केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात को एक अध्यादेश लाकर एक बार फिर दिल्ली में उपराज्यपाल को ताकतवर बना दिया है।
आम आदमी पार्टी नए अध्यादेश का जोरदार विरोध कर रही है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाई है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की अवमानना है। मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार को पावर देने के डर से ये अध्यादेश लाई है।
बता दें कि अध्यादेश को अगले संसद सत्र में संसद की मंजूरी लेनी होगी. इसके लिए एक बिल लाया जाएगा. राजनैतिक रूप से देखा जाए तो दिल्ली का बॉस फिर से एलजी को बना दिया गया. .
