अफसरों की जासूसी मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस करेगी CBI, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी !

दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में घिरे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया  के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जासूसी मामले में केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं।

आरोप है कि 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जांच में आरोपों को सही पाया है। अब गृह मंत्रालय के मंजूरी के बाद सीबीआई सिसोदिया पर केस दर्ज करेगी।

फीडबैक यूनिट का काम विभागों, संस्थानों, स्वतंत्र संस्थानों की निगरानी करना था और यहां के कामकाज पर प्रभावी फीडबैक देना था, ताकि इस आधार पर जरूरी सुधारों का एक्शन लिया जा सके।

सीबीआई की जांच में यह बात सामने आई है कि फीडबैक यूनिट राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने में लग गई। फीडबैक यूनिट को जो काम दिया गया था, वह उसके अलावा खुफिया राजनीतिक जानकारियां जुटाने में भी लग गई। वह किसी व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियों, उससे जुड़े संस्थानों और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक फायदे वाले मुद्दों के लिए जानकारी जुटाने लगी।

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