“ना बताऊंगा ना बताने दूंगा”केंद्र की मोदी सरकार के आरटीआई पोर्टल से कई वर्षों की जानकारी ग़ायब !

सूचना का अधिकार कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पाया कि उनके पिछले आवेदनों के रिकॉर्ड सैकड़ों की संख्या में आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से गायब हो गए हैं. यह पोर्टल नागरिकों को केंद्र सरकार से सार्वजनिक सूचना तक पहुंच के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है.

द हिंदू ने दो आरटीआई कार्यकर्ताओं के आवेदनों के नमूने देखे और सत्यापित किए, जिनमें से एक के पूरे एकाउंट से 2022 से पहले की जानकारी हटा दी गई है.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), जो आरटीआई पोर्टल का प्रबंधन करता है और सरकारी अधिकारियों को आरटीआई आवेदनों को कैसे संभालना चाहिए, इसके लिए प्रशिक्षण और मानकों का प्रसार करता है, ने गायब डेटा के संबंध में द हिंदू के एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया.

एक आरटीआई कार्यकर्ता अजय बासुदेव बोस ने कहा कि धीरे-धीरे यह सरकार आरटीआई को खत्म कर रही है, पीएमओ में मेरा आरटीआई आवेदन उत्तर के अभाव में 8/6/23 से लंबित है, सीआईसी में पहले से ही 4 सूचना आयुक्त के पद खाली पड़े हैं, इससे दूसरी अपील की लंबितता और बढ़ जाएगी और अंततः पूरी प्रणाली आरटीआई ध्वस्त हो जाएगी, पहले से ही पीआईओ और एफएए के बीच निर्धारित समय अवधि के भीतर जवाब देने को लेकर कोई डर नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि भले ही आवेदक दूसरी अपील दायर करता है, सुनवाई 2-3 साल बाद होगी, तब तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा।

आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल नागरिकों को आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए 10 रुपये का शुल्क जमा करने के लिए कई डिजिटल भुगतान विकल्पों की अनुमति देता है. यह एक ऐसी सुविधा है, जो डाक चेक के साथ आवेदन भेजने के अन्य तरीकों की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक है.

आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल को सरकार पिछले कुछ महीनों से अनुपयोगी बना रही है और नए पंजीकरण रोक रही है. यहां तक कि उन एकाउंट को हटाने की चेतावनी भी दे रही है, जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है. 2019 से पहले दायर की गई सभी आरटीआई अब सर्वर से हटा दी गई हैं.’

पोर्टल का रखरखाव राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया जाता है.