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खुद को स्टेशन पे चाय बेचने वाला बताने वाले महामानव की सरकार के12 साल बाद भी 89% स्टेशन पर आवश्यक सुविधाओं की कमी ‘, सुप्रीम कोर्ट की रेल मंत्रालय को फटकार !

सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए साफ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, सफाई, कचरा प्रबंधन और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सोमवार, 16 नवंबर 2026 को इस जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए कोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को जल्द से जल्द लागू करने को कहा है

• अधिवक्ता कृष्णकांत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रेल मंत्रालय को सभी स्टेशनों पर आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

याचिका का आधार संसद में पेश की गई CAG की ऑडिट रिपोर्ट (रिपोर्ट नंबर 31 ऑफ 2026) थी। NDTV की खबर के मुताबिक, CAG ने देश के 512 रेलवे स्टेशनों का सर्वेक्षण किया, जिनमें से 458 स्टेशनों (लगभग 89%) पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की कमी पाई गई। केवल 54 स्टेशन ही सभी तय मानकों पर खरे उतरे

ऑडिट में कई स्टेशनों के वाटर कूलरों के पानी में खतरनाक ई. कोली (E. coli) और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाने, बिना छत वाले शौचालयों और खराब स्वच्छता का खुलासा हुआ। इसके अलावा, दिव्यांगजनों के लिए सुगम बुनियादी ढांचे की कमी और यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित लगभग ₹5,956 करोड़ के इस्तेमाल न होने का मुद्दा भी उठा।

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