लोकसभा चुनाव 2024: कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी ! MSP कानून,महिलाओं को एक लाख रुपये प्रति वर्ष,न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन, जाति जनगणना, 30 लाख सरकारी नौकरियां समेत ,जानें कौन-कौन से किए हैं वादे !
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस घोषणापत्र को ‘न्याय पत्र’ का नाम दिया है। न्याय पत्र का विमोचन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम समेत कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में किया गया।
Here is the final manifesto approved by the Congress Working Committee and the Congress President.
The broad theme of the manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened, diminished and in some cases, denied in the last ten years.
We were active… pic.twitter.com/lc3lYAOVaq
— Congress (@INCIndia) April 5, 2024
कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिला, युवा, किसान, मजदूर और बेरोजगार पर फोकस किया गया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पांच न्याय शामिल किया। कांग्रेस का कहना है कि हम मिलकर इस अन्याय काल के अंधेरे को दूर करेंगे और भारत के लोगों के लिए एक समृद्ध, न्याय से भरे और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का रास्ता बनाएंगे।
पार्टी ने वादा किया कि देश में उसकी सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ा कर 50 प्रतिशत से ज्यादा करेगी। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को वह सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करें करेगी। कांग्रेस ने कहा कि “पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार” के मामलों की जांच कराई जाएगी।
कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी। कांग्रेस का घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित है। पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।
पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने की ‘गारंटी’ दी है। उसने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। कांग्रेस ने ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
