मध्य प्रदेश में बढ़ते आदिवासी, दलित उत्पीड़न को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन !
मध्य प्रदेश में बढ़ते आदिवासी, दलित उत्पीड़न को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन !
मध्य प्रदेश-प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाक़ात की एवं प्रदेश में आदिवासियों पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकार पर निशाना साधा और राज्यपाल से तत्काल कार्रवाई के मांग की है। मध्यप्रदेश में सीधी, ग्वालियर, इंदौर से आदिवासी और दलित युवक को पीटने का वीडियो सामने आये थे इन्ही मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात की।
कमलनाथ ने राज्यपाल को सौपे ज्ञापन में बताया कि, देखने में आ रहा हैं कि, ‘भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार में आदिवासी समुदाय के ऊपर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भाजपा सरकार में आदिवासी उत्पीड़न के 30,000 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि इससे बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है जो प्रकाश में नही आ सके। हाल ही में प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने की घटना सामने आई। मुख्य आरोपी भाजपा नेता था ओर भाजपा विधायक का विधायक प्रतिनिधि था। इस घटना से पूरे देश में मध्यप्रदेश शर्मसार हुआ है।’
ज्ञापन में बताया कि, ‘नीमच में आदिवासी युवक को गाड़ी से बांधकर घसीटकर हत्या करने का मामला पूरी दुनिया ने देखा। नेमावर में आदिवासी युवती और उसके परिवार के 5 लोगों को जिंदा गाड़ देने का भीषण कृत्य भी मध्यप्रदेश की माटी को देखना पड़ा। सीधी जिले में घटित हुई घटना के कुछ घंटों में ही इंदौर के महू से दो आदिवासी युवकों को बुरी तरह पीटे जाने का वीडियों भी सामने आया।’
आदिवासी समुदाय की पीड़ा, वंचना और संघर्ष को आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति अच्छी तरह समझ सकता है। लेकिन हमारा दुखः तब और बढ़ जाता है जब आदिवासियों पर अत्याचार सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा या उनके संरक्षण में किए जाते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने राजयपाल से तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है और कहा है कि, ‘प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होने के नाते आप इस मामले मे अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और सरकार को आदिवासी अत्याचार रोकने के लिए आदेशित करें। आपका हस्तक्षेप इसलिए जरूरी है कि यह मामला आदिवासी समुदाय की स्वतंत्रता का है, सुरक्षा का है, सम्मान का है, मध्यप्रदेश की प्रतिष्ठा का है और मानवता की रक्षा का है।’
