तेलंगाना

मोदी सरकार की बेतुकी नीतियों के कारण हमारे राज्य 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तेलंगाना सरकार ने राज्य में CBI को एंट्री के लिए सरकार की परमिशन लेना अनिवार्य । -तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव

मोदी सरकार की बेतुकी नीतियों के कारण हमारे राज्य 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तेलंगाना सरकार ने राज्य में CBI को एंट्री के लिए सरकार की परमिशन लेना अनिवार्य । -तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को भद्राद्री कोठागुडेम जिला एकीकृत कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। सीएम महबूबाबाद से हेलीकॉप्टर से भद्राद्री कोठागुडेम पहुंचे। जहां पर उनका जिले के नेताओं, अधिकारियों और वैदिक विद्वानों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पुलिस से सलामी लेने के बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में भद्राद्री कोठागुडेम जिला एकीकृत कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया।

इसके बाद वैदिक विद्वानों के मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री ने नारियल फोड़कर जिलाधिकारी कक्ष का भी उद्घाटन किया। भद्राद्री कोठागुडेम के जिलाधिकारी अनुदीप को नए कक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया और गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी गई। जिलाधिकारी अनुदीप ने भी प्रतिमा भेंट कर मुख्यमंत्री केसीआर का आभार प्रकट किया।

केसीआर ने कहा कि केंद्र सरकार को सबका ध्यान रखना चाहिए। लोगों को अलग करने से, सांप्रदायिकता पैदा करने से, आग लगा देने से और नफरत की आग भड़का देने से जो जहरीले पौधें उगेंगे, उनसे कौन जलेगा? अगर देश में तालिबानी कल्चर का राज होगा तो फिर निवेश कैसे आएगा, युवाओं को नौकरियां कैसे मिलेगी? अशांति पैदा करने पर कर्फ्यू, लाठीचार्ज और फायरिंग जैसा माहौल होगा, फिर इससे समाज कितना भ्रष्ट हो जाएगा? आप यह सब कुछ देख रहे हैं।

सीएम केसीआर ने इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की बेतुकी नीतियों के कारण हमारे राज्य 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर सिर्फ एक राज्य को इतना नुकसान हुआ तो बाकी देश के राज्यों को कितना नुकसान होगा? मैंने कुछ समय पहले विधानसभा में भी यही बात कही थी। इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए।

 

तेलंगाना सरकार ने राज्य में CBI की एंट्री पर भी सख्ती कर दी है। एजेंसी को राज्य में किसी मामले की जांच के लिए सरकार की परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

 

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