जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार (21 फरवरी) को केंद्र शासित प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी अधिसूचना जारी की है. इसमें एक अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का आदेश दिया गया है. अधिसूचना के मुताबिक, आवासीय संपत्तियों के लिए टैक्स की दरें टैक्सेबल एनुअल वैल्यू (TAV) का 5 प्रतिशत और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 6 फीसदी होंगी.

इसमें नगर पालिका की जमीन, पूजा स्थलों, श्मशान-कब्रिस्तान, भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों को छूट दी गई है. आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव एच राजेश प्रसाद ने एक अधिसूचना में कहा, “जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 की धारा 71ए की ओर से दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगरपालिका परिषदों में संपत्ति कर लगाने, मूल्यांकन और संग्रह करने के नियमों को अधिसूचित करती है.

 जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने किया विरोध

अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है. JKAP जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता परषोत्तम सिंह ने कहा, “जम्मू और कश्मीर के लोग 2019 से आर्थिक रूप से परेशान हैं. 5 अगस्त 2019 में लगाए गए प्रतिबंधों और बाद में COVID-19 के लगाए गए लॉकडाउन के कारण लोगों को काफी नुकसान उठा पड़ा है. दिल्ली में सत्ता में रहने वालों की यह आदत बन गई है कि वे अपने आदेश से लोगों के साथ अन्याय करते हैं और जनमत का अपमान करते हैं.” सिंह ने हम इस तुगलकी फरमान का विरोध करते है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे