जनता के पैसे से मुफ्त बिजली मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त स्कूटी जैसे वादे और नारे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त केन्द्र और EC को नोटिस जारी, 4 हफ्ते में मांगा जवाब !

उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ( Central Government ) और केंद्रीय चुनाव आयोग  को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत  ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। सार्वजनिक पैसे के बल पर लोगों को मुफ्त गिफ्त देने का वादा चुनाव को प्रभावित करता है। याचिकाकर्ता के सामने यह  सवाल भी उठाया गया कि जब तमाम राजनैतिक दल ऐसे ही फ्री गिफ्ट देने का वायदा कर रहे हैं तब आपने सिर्फ दो ही पार्टियों का जिक्र याचिका में क्यों किया?

दरअसल, राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान आम लोगों से अधिक से अधिक वायदे करती हैं। इसमें से कुछ वादे मुफ्त में सुविधाएं या अन्य चीजें बांटने को लेकर होती हैं। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख का संकेत दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज इसे लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।