पीएम मोदी के पास फिल्म जगत के लोगों से बिना समय लिए भी 45 मिनट तक बात करने का समय है, लेकिन हिंसा प्रभावित मणिपुर के तीन प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिले मोदी !

नई दिल्ली: संघर्षग्रस्त मणिपुर के कम से कम तीन प्रतिनिधिमंडल, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के दो और राज्य कांग्रेस के एक नेता, अभी तक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने में विफल रहे हैं। ये नेता करीब एक सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए हैं।

मणिपुर ने मई की शुरुआत से हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला देखी है, जिससे सौ से अधिक लोगों की जान और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, पीएम मोदी ने इस मुद्दे के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। दलीलों और तानों के बावजूद उन्होंने जनता और राज्य दोनों की उपेक्षा की है।

हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि मेईती और कूकी समुदायों से संबंधित सशस्त्र नागरिक भीड़ मणिपुर की सड़कों पर शासन कर रही है, और इसलिए, अपनी ही पार्टी, भाजपा द्वारा शासित राज्य पर पीएम की लगातार चुप्पी पर राजनीतिक विरोधियों, नागरिक समाज समूहों और स्थानीय लोगों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है।

सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि मोदी की चुप्पी और राज्य के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थता के प्रति लोगों का गुस्सा उन पोस्टरों में प्रकट हुआ है जिनमें पीएम को ‘लापता’ बताया गया है। मोदी के कार्यक्रम ‘मन की बात’ के प्रसारण के दौरान जगह-जगह रेडियो सेट तोड़ दिए गए।

स्थानीय समाचार रिपोर्टों के अनुसार, मणिपुर के भाजपा विधायकों के दो दल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 15 जून से नई दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं।

विधायकों में करम श्याम सिंह, राधेश्याम सिंह, निशिकांत सिंह सपम, रघुमणि, पी. ब्रोजेन, वांगजिंग टेंथा, टी. रॉबिन्ड्रो, एस. राजेन, एस. केबी देवी, नौरिया पखनाग्लाक्पा और वाई. राधेश्याम शामिल हैं।

उनके ज्ञापन में “राज्य में कानून और व्यवस्था का पूर्ण रूप से टूटना, वर्तमान राज्य सरकार में जनता में विश्वास की हानि और कानून के शासन की बहाली पर प्रकाश डाला गया है ताकि आम जनता का विश्वास और विश्वास बहाल हो”। सरकार पर राज्य की अखंडता के साथ “किसी भी कीमत पर” छेड़छाड़ नहीं करने और कुकी नेताओं की अपने क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग पर सहमत होने के लिए दबाव डाला।