संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और देश को गुमराह किसके लिए इसके इशारे पर ?वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 19 जुलाई 2021 को संसद में बताया कि सेबी अदाणी की कंपनियों की जांच कर रही है।सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, ‘2016 से अडानी कंपनियों की जांच नहीं की जा रही’
संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और देश को गुमराह किसके लिए इसके इशारे पर ?वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 19 जुलाई 2021 को संसद में बताया कि सेबी अदाणी की कंपनियों की जांच कर रही है।सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, '2016 से अडानी कंपनियों की जांच नहीं की जा रही'
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट में आज एक रिजॉइन्डर ऐफिडेविट डाला, जिसमें उसने अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए और समय मांगने के लिए अतिरिक्त कारण बताए। सेबी ने जांच पूरी करने के लिए छह महीने का विस्तार देने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिस पर पिछले हफ्ते सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने संकेत दिया कि जांच पूरी करने के लिए वे तीन महीने से अधिक की अनुमति नहीं दे सकते।
सेबी की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि मामले की जटिलताओं को देखते हुए कम से कम छह और महीने की आवश्यकता होगी। आज दायर हलफनामे में सेबी ने याचिकाकर्ता के उस आरोप का खंडन किया, जिसमें यह कहा गया था कि सेबी 2016 से अडानी की जांच कर रहा है। सेबी की ओर से दावा किया गया है कि जांच वास्तव में 51 भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद जारी करने से संबंधित थी, जिसमें अडानी समूह की कोई भी सूचीबद्ध कंपनी नहीं थी।
यह आरोप कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 2016 से अडानी की जांच कर रहा है, तथ्यात्मक रूप से निराधार है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते की सुनवाई में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि सेबी ने स्वीकार किया है कि वह 2017 से अडानी लेनदेन की जांच कर रहा है और इसलिए अधिक समय के लिए उनका अनुरोध स्वीकार्य नहीं है।
इसी मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक ात्ववेत भी किया है जिमे उन्होंने लिखा है “संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और देश–सभी को गुमराह करने का नाम है नरेंद्र मोदी सरकार।
सिर्फ़ एक शख़्स को बचाने के लिए–अदाणी।
क्योंकि अदाणी गेट का मामला खुला तो मोदी–शाह की सत्ता 2024 भी नहीं देख पाएगी।
इसलिए, अगली मई तक की मोहलत चाहिए।
संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और देश–सभी को गुमराह करने का नाम है नरेंद्र मोदी सरकार।
सिर्फ़ एक शख़्स को बचाने के लिए–अदाणी।
क्योंकि अदाणी गेट का मामला खुला तो मोदी–शाह की सत्ता 2024 भी नहीं देख पाएगी।
इसलिए, अगली मई तक की मोहलत चाहिए।
— Prashant Bhushan (@pbhushan_) May 15, 2023
