मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में अपना आदमी चाहती है,सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए CJI को लिखा पत्र !

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला करता है। कानून मंत्री ने एक पत्र में कहा कि सरकार के प्रतिनिधि होने से पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ेगी।

देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रहे विवाद के बीच यह पत्र सामने आया है। कानून मंत्री का पत्र संवैधानिक अधिकारियों द्वारा कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना की श्रृंखला में नवीनतम कदम है, जिसमें पहले उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल हो चुके हैं।

केंद्र के कदम की तीखी प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार के इस कदम की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि यह बेहद खतरनाक है। न्यायिक नियुक्तियों में बिल्कुल भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है और इसलिए सुनियोजित तरीके से टकराव हो रहा है।

इस पर जवाब देते हुए रिजिजू ने ट्वीट किया- मुझे उम्मीद है कि आप अदालत के निर्देश का सम्मान करेंगे! यह कदम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के दिए निर्देशों के तहत ही उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कॉलेजियम सिस्टम के एमओपी को पुनर्गठित करने का निर्देश दिया था।