उत्तर प्रदेश -महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण और संत विनोबा की विरासत को ज़मीदोज़ करने की उत्तर रेलवे करने की कार्रवाई के खिलाफ “सर्व सेवा संघ” सुप्रीम कोर्ट जाएगा !

वाराणसी स्थित सर्वोदय आंदोलन की शीर्षस्‍थ संस्‍था सर्व सेवा संघ के भवनों के जमींदोज करने की कार्रवाई पर संघ के अध्‍यक्ष चंदन पाल द्वारा शांतिपूर्ण विरोध करने के आव्‍हान के बाद देश भर से गांधी, विनोबा व जयप्रकाश के समर्थक, वरिष्‍ठ प्रबुद्धजन राजघाट स्थित परिसर में जुटना शुरू हो गये है !

उत्तर प्रदेश के सर्व सेवा संघ भवन के खिलाफ ध्वस्तीकरण के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका नहीं सुनी जा सकी। जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत की पीठ ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में जाने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका रिजेक्ट होने के बाद महात्मा गांधी के अनुयायियों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। उम्मीद है कि चार जुलाई 2023 को वहां इस मामले में सुनवाई हो सकती है।

सर्व सेवा संघ की जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद के मामले में जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने अपना फैसला दिया था, जिसे गांधी समर्थकों ने एकतरफा बताया था। जिलाधिकारी ने सर्व सेवा संघ के सभी भवनों को अवैध बताते हुए समूची संपत्ति को उत्तर रेलवे की संपत्ति माना है। उत्तर रेलवे ने 27 जून 2023 को सर्व सेवा संघ भवन को ध्वस्त करने के लिए उत्तर रेलवे प्रशासन ने 30 जून 2023 की मियाद तय की थी। इस फैसले के खिलाफ सर्व सेवा संघ के पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को पहले तो स्वीकार किया और आज जब सुनवाई हुई तो लोअर कोर्ट में जाने का निर्देश दिया।