ट्रिपल तालक,अयोध्या मामला और नोटबंदी मामले पर केंद्र के साथ पक्ष में खड़े अब्दुल नजीर,को रिटायरमेंट के बाद मोदी सरकार से मिला बड़ा पद !

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को महाराष्ट्र, बिहार, लद्दाख और आध्र प्रदेश समेत देश के 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर का भी नाम शामिल है, जिन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह एक महीने पहले ही 4 जनवरी को शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे। अयोध्या केस में फैसला देने वाली पीठ में शामिल जस्टिस एस अब्दुल नजीर रिटायर होने से ठीक पहले उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने नोटबंदी पर सुनवाई की थी और मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया था। जस्टिस नजीर तीन तलाक के खिलाफ फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच के भी सदस्य थे।

जस्टिस नजीर अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई करने वाले पांच जजों की पीठ में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने 9 नवंबर, 2019 को राम मंदिर के हक में फैसला दिया था।

अयोध्या केस के अलावा भी जस्टिस एस अब्दुल नजीर कई ऐसे मामलों की सुनवाई में शामिल थे जो वर्तमान केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण थे, जिसमें इस साल 2 जनवरी को नोटबंदी पर आय़ा फैसला भी शामिल है। इसके अलावा तत्काल ट्रिपल तालक मामले में भी उन्होंने असहमति जताते हुए कहा था कि यह प्रथा अमान्य नहीं है।