कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोरोना वैक्सीन अनिवार्य नहीं होना चाहिए. ना किसी पर लगवाने का दबाव बनाना चाहिए. इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना वैक्सीनेशन दिशानिर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन वैक्सीन कराने की बात नहीं की गई है.

आगे हलफनामे में कहा गया है कि भारत सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना जबरन वैक्सीनेशन की बात नहीं कहते. केंद्र ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसका वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता.

किसी की सहमति के बिना जबरन वैक्सीन  नहीं

केंद्र ने गैर सरकारी संगठन एवारा फाउंडेशन की एक याचिका के जवाब में यह बात कही है. केंद्र के द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना वैक्सीनेशन दिशानिर्देशों में किसी की सहमति के बिना उसका जबरन वैक्सीन कराने की बात नहीं की गई है. याचिका में घर-घर जाकर प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों का वैक्सीनेशन किये जाने का अनुरोध किया गया है.

आपको बता दें प्रमुख समाज सेविका मीनू वर्मा लम्बे समय से जबरन वैक्सीन लगाने के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है !

ना मैने कोई सेनेटाइजर इस्तमाल किया ना वेक्सिन न मास्क फिर भी मैं स्वस्थ हु आगे आने वाली कई लहरों को झेलने के लिए मेरी प्राकृतिक इम्यूनिटी पर मुझे भरोसा है आप भी भरोसा रखिए @news24tvchannel @ArvindKejriwal @PMOIndia @AmritaDhawan1 @narendramodi @ashokgehlot51 @mlkhattar

— meenuverma (@meenuverma55555) January 15, 2022