भारत के संविधान का अपमान करने के खिलाफ कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची वकीलों की संस्था,

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की समय-समय पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली पर प्रतिकूल टिप्पणियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर विचार से इनकार करने के बंबई हाईकोर्ट के फैसले को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वकीलों के निकाय ने तर्क दिया है कि उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री, दोनों पूरी तरह से दंडमुक्ति के साथ संविधान पर हमले का अपना क्रोध जारी रखे हुए हैं।

याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने उस शपथ का उल्लंघन किया है जो उन्होंने अपने संबंधित कार्यालयों को संभालने के समय लिया था और इसलिए, उन्होंने माननीय न्यायालय और भारत के संविधान का अनादर करके कार्यालय में बने रहने के अपने अधिकार को खो दिया है। एसोसिएशन ने दावा किया कि रिजिजू और धनखड़ ने अपनी टिप्पणियों और आचरण से संविधान में विश्वास की कमी दिखाई।