महात्मा गाँधी का नाम देश से मिटाने घिनौनी साज़िश के खिलाफ की कर्नाटक कैबिनेट ने ‘VB-G RAM G’ योजना को खारिज किया, कानूनी कार्रवाई करने का लिया फैसला !
कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को वापस लिए जाने के मुद्दे पर चर्चा की और नई शुरू की गई विकसित भारत–जी राम जी योजना को खारिज करते हुए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।
Karnataka Cabinet decides not to accept the VB-G RAM G Act and challenge it in court of law: Minister H K Patil. pic.twitter.com/rPKPVRnCIP
— Press Trust of India (@PTI_News) January 8, 2026
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए एच के पाटिल ने आरोप लगाया कि 73वें संविधान संशोधन के बाद देश में विकेंद्रीकरण को मजबूती मिली थी, लेकिन यह योजना उसी की बुनियाद पर प्रहार करती है। मनरेगा को वापस लेकर केंद्र सरकार ने ग्रामीण लोगों से रोजगार का अधिकार छीन लिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को मजदूरों के कल्याण की कोई चिंता नहीं है और उनके रोजगार के अधिकार को छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले पंचायतों को यह तय करने का अधिकार था कि गांवों में कौन-से काम किए जाएं, लेकिन अब यह अधिकार पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार यह निर्देश देगी कि कहां और किस तरह का काम होगा। कर्नाटक सरकार इस “दमनकारी कानून” का राजनीतिक, कानूनी और जनस्तर पर विरोध करेगी।
