आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया जाएंगे !

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान देशों के साथ शिखर वार्ता में शामिल होने के लिए बुधवार (6 सितंबर) शाम को इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे. 7 सितंबर को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान सम्मेलन होगा. इंडोनिशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता जा रहे हैं. पीएम मोदी 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार रात को जकार्ता के लिए रवाना होंगे.

आसियान सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को जी-20 सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस,बांग्लादेश, चीन, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं. वहीं, पीएम मोदी की जल्दी वापसी के लिए इंडोनेशिया ने 7 सितंबर को ही आसियान और ईस्ट एशिया समिट के लिए व्यवस्था की है.

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) सौरभ कुमार ने एक प्रेसवार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन में आसियान-भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और उन्हें आगे की दिशा प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री 6 सितंबर की रात को दिल्ली से प्रस्थान करेंगे और 7 सितंबर की देर शाम को लौटेंगे. यह देखते हुए कि आसियान शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद जी20 शिखर सम्मेलन होगा, यह एक छोटी यात्रा होगी.’ आसियान के 10 सदस्य देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमा और कंबोडिया शामिल हैं.

क्या है आसियान

• आसियान (ASEAN) का पूरा नाम Association of Southeast Asian Nations है
• दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है
• आसियान 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में स्थापना
• आसियान 10 देशों के प्रभावशाली समूह है
• इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमा और कंबोडिया
• आसियान को क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है
• भारत तथा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद भागीदार हैं
• पिछले कुछ सालों में भारत और आसियान के बीच संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है
• जिसमें व्यापार और निवेश के साथ-साथ सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है