जम्मू कश्मीर में नगर निगम का संपत्ति शुल्क लागू, घरों में डिजिटल नंबर लगने के बाद की जाएगी वसूली, प्रमुख समाज सेवी पुरुषोत्तम सिंह ने प्रक्रिया पर उठाये सवाल !

शहर में शनिवार से संपत्ति शुल्क लागू हो गया है। इसकी वसूली डेढ़ से दो महीनों के बाद होगी। जब तक शहर में घरों के बाहर डिजिटल हाउस नंबर नहीं लगता और क्यूआर कोड स्थापित नहीं होता, तब तक वसूली नहीं होगी। इसकी जानकारी नगर निगम के मेयर राजिंदर शर्मा ने दी है।

प्रमुख समाज सेवी पुरुषोत्तम सिंह ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए उपराज्यपाल पर तंज़ किया और कहा की 1अप्रैल से जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने बहुत से तोहफे दिए हैं टोल टैक्स 10 परसेंट बढ़ा दिया है प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है, बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, नौकरियों में धांधलियां शुरू हो गई है ! पुरुषोत्तम सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से नौकरशाही अपने चरम पर है रांची में इस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है जिन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में कोई ज्ञान नहीं, अफसरशाही ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है !

पुरुषोत्तम सिंह ने सवाल उठाया कि आज बजरंग दल वीएचपी तो डोगरा फ्रंट जैसी संस्थाएं बाहर निकल कर इनका विरोध क्यों नहीं कर रही ? क्यों कोई भी पॉलीटिकल पार्टीज इनका विरोध नहीं कर रही है ?

उन्होंने जम्मू कश्मीर पर चुनाव कराने के लिए जोर दिया और कहा जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा होगी ताकि जनता अपने मनपसंद का लीडर चल सके और इस तरह की जनविरोधी नीतियों का विरोध कर सकें