दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने टेके घुटने वकीलों की हड़ताल के बाद LG का आदेश वापस फिलहाल हड़ताल खत्म नहीं बल्कि स्थगित है।
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी विवादित अधिसूचना के खिलाफ पिछले 6 दिनों से दिल्ली की निचली अदालतों में चल रही वकीलों की हड़ताल गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से आश्वासन मिलने के बाद स्थगित कर दी गई। नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव और वकील तरुण राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रतिनिधि से मुलाकात के बाद जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की।
दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की निचली अदालतों में वकीलों की यह हड़ताल दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा 13 अगस्त 2025 को जारी एक अधिसूचना के विरोध में शुरू की गई थी, जिसमें पुलिस अधिकारियों को थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में सबूत पेश करने की अनुमति दी गई थी। इसके विरोध में पिछले छह दिनों से निचली अदालतों में हड़ताल चल रही थी और इसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया था। अधिसूचना के बाद, जिला अदालतों के वकील 22 अगस्त से हड़ताल पर थे।
हालांकि, छह दिनों के बाद गुरुवार को वकीलों की इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव और वकील तरुण राणा ने कहा, “हमने अपनी हड़ताल को खत्म नहीं बल्कि स्थगित किया है।
