शराब घोटाला मामला: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ी !

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मामले में CBI के आरोप पर बहस 30 मई के लिए स्थगित कर दी। आरोप पर बहस स्थगित करने का एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। मनीष सिसोदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत अगली तारीख तक बढ़ा दी गई है।

यह मामला दिल्ली सरकार की “दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22” से उपजा है, जिसे आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान लागू किया गया था।नई शराब नीति में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक विसंगतियों के लिए सीबीआई ने अगस्त 2022 में 15 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।